कृषि वार्ताअॅग्रोवन
शासनाकडून सहा राज्यांना मिळणार ७,२१४ कोटी रू.!
दिल्ली: नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या सहा राज्यांसाठी एकूण ७, २१४.०३ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्याचा निर्णय नुकताच गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्यासह गृहमंत्रालय, अर्थमंत्रालय, कृषी मंत्रालय व निती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. _x000D_
यामध्ये हिमाचल प्रदेशसाठी ३१७.४४ कोटी, उत्तर प्रदेशसाठी १९१.७२ कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशसाठी ९००.४० कोटी रुपये, गुजरातसाठी १२७.६० कोटी रुपये आणि कर्नाटकसाठी ९४९.४९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला ४,७१४.२८ कोटी रुपयांची आणि पुद्दुचेरीसाठी १३.०९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ३१ ऑक्टोबर रोजी १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यातले ११२ तालुके गंभीर आणि ३९ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाची दुष्काळी स्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेनुसार या तालुक्यांत दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील तब्बल ८२ लाख २७ हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून ८५ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाले आहे. या ठिकाणच्या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने ७,९६२ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. यात पीक नुकसानीच्या भरपाईपोटी ७,१०३ कोटी, दुष्काळी भागात जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ५३५ कोटी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी ३२३ कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्याआधारे केंद्र सरकारने मंगळवारी ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
संदर्भ - अॅग्रोवन, ३० जानेवारी २०१९
2
0