➡️शेतकऱ्यांबरोबर ग्रामीण भागातील अनेक बेरोजगार तसेच सुशिक्षित युवक पशुपालन करतात. पशुपालन व्यवसाय करतांना यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासन, पशुसंवधर्न विभागाने केंद्र शासनाच्या मदतीने काही विशेष अर्थसहाय्य योजना राबविल्या आहेत. अशीच एक योजना २०२१-२२ वर्षांपासून केंद्र शासन राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुसंवर्धन उद्योजकता तसेच कौशल्य विकास यावर आधारित नवीन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियानास मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील वैयक्तिक , समूह गट व्यावसायिकांचा आर्थिक दर्जा उंच करून ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्धेश्य आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या मंजुरीनंतर लाभार्थ्यास मंजुरी देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे जमीन असणे आवश्यक असून जमीन खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जाणार नाही. ➡️खालील योजनांकरिता ५० % अनुदान देण्यात येणार : १. शेळी मेंढी पालन २. कुक्कुट पालन ३. वराह पालन ४. पशुखादय व वैरण विकास उपअभियानातंर्गत मुरघास निर्मिती ५. टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती करणे ६. वैरण बियाणे उत्पादन ➡️कोणाला या योजनेचा लाभ घेता येईल : १. शेतकरी सहकारी संस्था २. कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी ३. स्वयंसहायता बचत गट ४. सहकारी दूध उत्पादक संस्था ५. सह जोखीम गट ६. सहकारी संस्था ७. खाजगी संस्था ८. स्टार्ट-अप ग्रुप ➡️योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्रे १. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) २. पॅन कार्ड ३. आधार कार्ड ४. रहिवाशी पुरावा (मतदान ओळखपत्र, वीज देयकाची प्रत ) छायचित्र ५. अलीकडच्या काळातील बँकेचा रद्द केलेला चेक तर अनुभवाचे प्रमाणपत्र ६. वार्षिक लेखामेळ ७. आयकर रिटर्न ८. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ९. जमीनीचे कागदपत्र १०. जीएसटी नोंदणी ➡️संदर्भ: Agrostar हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.