✅येत्या काही महिन्यांत देशाला एक लाखाहून अधिक ड्रोन वैमानिकांची गरज भासणार आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, येत्या काही वर्षांत भारताला सुमारे एक लाख ड्रोन पायलटची गरज भासेल. देशभरात ड्रोन सेवेची मागणी वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. म्हणजेच तरुणांना रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील. ✅ड्रोन पायलट देखील 12वी पास होऊ शकतो : केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, बारावी उत्तीर्ण झालेले तरुण ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण घेऊ शकतात. ड्रोन पायलट होण्यासाठी महाविद्यालयीन पदवी आवश्यक नाही. आता सरकारला येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन पायलटची गरज भासणार आहे.नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, युवकांना दोन ते तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ड्रोन वैमानिकांना दरमहा 30,000 रुपये पगार मिळणार आहे. म्हणजेच तरुणांना नोकरीची चांगली संधी आहे. ✅2030 पर्यंत जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे लक्ष्य : दिल्लीत ड्रोनवर NITI आयोगाचा अनुभव स्टुडिओ लॉन्च करताना, सिंधिया म्हणाले की 2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकार विविध औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्रामध्ये ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नवीन तंत्रज्ञान विकसित करायचे आहे आणि नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. ✅सरकारची योजना काय आहे : विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले की आम्ही ड्रोन सेवा सुलभतेने उपलब्ध करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहोत. भारतात लवकरच ड्रोन नवकल्पना स्वीकारणारे उद्योगधंदे दिसतील. विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले, "आम्ही ड्रोन क्षेत्राला तीन चाकांवर पुढे नेत आहोत. पहिले चाक हे धोरण आहे. आम्ही धोरण किती वेगाने राबवत आहोत हे तुम्ही पाहिले आहे. दुसरे चाक म्हणजे पुढाकार निर्माण करणे," ते म्हणाले. सिंधिया म्हणाले. तिसरे चाक स्वदेशी मागणी निर्माण करणे आहे आणि 12 केंद्रीय मंत्रालयांनी ती मागणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. "पीएलआय योजना ड्रोन क्षेत्रातील उत्पादन आणि सेवांना नवीन चालना देईल," असे पुढे उड्डाण मंत्री म्हणाले. भारताच्या ड्रोन धोरणाचा कच्चा मसुदा जाहीर झाला आहे. याआधी भारताने १२ मार्च २०२१ रोजी मानवविरहीत हवाई वाहतूक व्यवस्था हे धोरण जाहीर केले होते. ड्रोन धोरण या धोरणाची जागा घेणार आहे. नव्या धोरणाचा कच्चा मसुदा नागरिकांना वाचण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी उपलब्ध आहे. या धोरणात काही बदल सुचवायचे असल्यास अथवा धोरण जाणून घेतल्यानंतर काही सूचना, हरकती मांडायच्या असल्यास ऑनलाइन पद्धतीने अथवा पत्र किंवा कुरिअरच्या माध्यमातून ५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत म्हणणे मांडावे लागेल. यानंतर काही दिवसांनी देशाच्या ड्रोन धोरणाचा अंतिम मसुदा जाहीर होईल. ✅संदर्भ:- Agrostar हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.