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लोन और बिजली बिल पर भी छूट!
👉उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 की घोषणा की है. इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अंडा निर्यात को बढ़ाना है. साथ ही, मुर्गी पालन के बिजनेस में लाखों लोगों को रोजगार देना है. प्रदेश में पोल्ट्री विकास के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है. आम लोग मुर्गी पालन करें और उससे अपना बिजनेस बढ़ाएं, इसके लिए सरकार ने पोल्ट्री की जमीन पर स्टांप ड्यूटी में 100 परसेंट तक छूट देने का ऐलान किया है. बिजली बिल पर भी डिस्काउंट देने का प्रावधान है.
👉यूपी में कुक्कुट उत्पादन में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने और लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार देने के लिए नई नीति लाई गई है. इस नीति में अगले 5 साल की योजना तैयार की गई है. इस नीति का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में मांग के हिसाब से अंडा उत्पादन को बढ़ाना और निर्यात की संभावनाओं को तलाशना है. नीति के तहत यूपी में मुर्गीपालन के 700 पोल्ट्री फार्म लगाए जाएंगे. पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए लोगों को सरकार की ओर से लोन और लोन के ब्याज पर छूट दी जाएगी.
👉क्या है सरकार की पोल्ट्री नीति:-
यूपी सरकार ने पोल्ट्री विकास नीति के तहत अगले 5 साल में हर दिन 1.90 लाख अंडे के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए कमर्शियल लेयर फार्म बनाए जाएंगे. इसके अलावा हर साल 1.72 करोड़ ब्रायलर चूजों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ब्रायलर पेरेंट फार्म की स्थापनी की जाएगी. इन दोनों फार्म की स्थापना के लिए लोन का प्रावधान किया गया है. दोनों तरह के फार्म की स्थापना के लिए सरकार पोर्टल, डेटाबेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट फैसीलिटेशन सेंटर बनाएगी. इस काम में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
👉लोन के साथ ब्याज पर भी छूट:-
फार्म लगाने के लिए बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा. बैंक से मिले कर्ज पर सरकार 60 महीने तक 7 परसेंट का ब्याज खुद भरेगी. फार्म की फंडिंग के लिए 30 परसेंट मार्जिन मनी और 70 परसेंट का लोन दिया जाएगा. 7 परसेंट के हिसाब से लोन के ब्याज की गणना करते हुए सरकार उसकी अदायगी करेगी. पोल्ट्री फार्म के बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से और भी कई सुविधाएं दी जाएंगी.
👉फॉर्म लगाने के बाद बिजली बिल में लगने वाली इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 10 साल तक शत प्रतिशत छूट दी जाएगी. यानी फार्म के लिए 10 साल तक कोई बिजली टैक्स नहीं देना होगा.
👉स्त्रोत:-Agrostar
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