➡️इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि एक रुपयाचे टोकन अशा नव्या बदलांनुसार यंदापासून २०२५-२६ च्या हंगामापर्यंत पंतप्रधान पिकविमा योजना राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.जोखमीच्या हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामात पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेत जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्‍चात नुकसान अशा कारणांसाठी पीकविमा दिला जातो. ➡️यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि खरीप व रब्बीतील नगदी पिकांसाठी पाच टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकरी हिस्स्याचा भार सुद्धा सरकारने उचलल्याने केवळ एक रुपया भरून या योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल. ➡️या योजनेचे नवे निकष आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना पीक विमा योजना पोर्टल, सामाईक सुविधा केंद्र आणि बँकांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्याद्वारे या योजनेत सहभागी होता येईल. 🌱महत्त्वाचे मुद्दे :- *शेतकऱ्यांच्या वाट्याची हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरणार * केंद्राने शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता खरिपासाठी दोन, रब्बीसाठी दीड, खरीप व रब्बीतील नगदी पिकांसाठी पाच टक्के *भात, गहू, सोयाबीन, कापूस पिकांच्या ३० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन त्याचा पीककापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त उत्पन्नाशी मेळ घालून पिकांचे सरासरी नुकसान निश्‍चित होणार *तांत्रिक उत्पादनाचे भारांकन यंदा ३० टक्क्यांवर नेणार *काढणीपश्‍चात उत्पादनातील घट निश्‍चित करण्यासाठी ९०-१० अशा प्रमाणात कापणी प्रयोग केला जात होता. मात्र यंदा तंत्रज्ञान आधारित तांत्रिक उत्पादनाचे भारांकन ३० टक्क्यांवर नेण्यात येईल. 🌱संदर्भ:-Agrostar हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.