या योजनेसाठी जागतिक बॅंक १४७० कोटी रूपयांचे कर्ज देणार आहे. राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी रूपये असेल तर सीएसआर फंडातून ७० कोटी रूपये देण्यात येतील. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पध्दती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, आस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-टेड्रिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. संदर्भ – लोकमत, १६ जानेवारी २०२० जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!