महाराष्ट्र शासनाने गोवंश हत्या बंदी कायदयाची अंमलबजावणी केल्यानंतर देशी गाईंच्या संगोपनासाठी २०१७-१८ मध्ये ३२ जिल्हयांत ३२ गोशाळांची निर्मिती केली. २०१८-१९ मध्ये १५० गोशाळांच्या निर्मितीवर प्रत्येकी २५ लाख रू. याप्रमाणे ४२ कोटी असा एकत्रित दोन वर्षांत गोशाळांसाठी ७५ कोटी रू. खर्च केले. शासनाने गोमांसाची विक्री, वापर याला प्रतिबंधासाठी कायदयात दंडाच्या शिक्षेची तरतूद ही केली, परंतु प्रत्यक्षात गाईंचे संवर्धन होण्याऐवजी त्यांच्या संख्येचा आलेख खाली जाताना दिसतो. संदर्भ – पुढारी, २१ जानेवारी २०२० जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!