खत मंत्री सदानंद गौडा म्हणाले की पौष्टिक-आधारित अनुदान (एनबीएस) दर ठरवून किंवा थेट शेतकर्यांचे खात्यावर अनुदान देऊन युरियाचे नियंत्रणमुक्त करण्याच्या पर्यायांवर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. ते म्हणाले की, सन २०१० मध्ये सरकारने एनबीएस कार्यक्रम सुरू केला होता, ज्या अंतर्गत खतामध्ये असलेल्या पोषक तत्त्वांवर आधारित यूरिया, अनुदानित फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) वगळता वार्षिक आधारावर निश्चित प्रमाणात अनुदान निश्चित केले जावे. प्रत्येक ग्रेडसाठी खत पुरविले जाते. फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएआय) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना गौडा म्हणाले की, युरीया धोरणात बदल होईपर्यंत आम्ही या सूचनांवर विचार करण्यास तयार आहोत. हे खत-क्षेत्र तसेच युरियासाठी एनबीएस सरकारचे नियमन किंवा थेट शेतक'्यांच्या खात्यात अनुदानाचे पेमेंट असू शकते. हे काही पर्याय आहेत जे चर्चेत आहेत. संदर्भ – आउटलुक अॅग्रीकल्चर, ५ डिसेंबर २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!