👉🏻उत्तर प्रदेश में बढ़ते न्यायिक कार्य को देखते हुए जल्द ही 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की भर्ती होने जा रही है. यूपी के न्याय मंत्री बृजेश पाठक के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत 2500 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार और 2500 अधिवक्ताओं की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी. ये सभी उत्तर प्रदेश के ही निवासी होंगे। 👉🏻गौरतलब है कि यूपी के न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने इसको लेकर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से दिल्ली में मुलाकात की थी और उन्हें इस समस्या से अवगत कराया. राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकारते हुए केंद्र ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जतायी थी। 👉🏻आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी नोटरी अधिवक्ताओं के 2625 पद सृजित हैं. राज्य की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि जिलों की संख्या 75 हो गई. नोटरी की तादाद कम होने के कारण वादकारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी बने हैं. ऐसे में मुकदमों की बढ़ती संख्या के चलते नोटरी अधिवक्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है और उन पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ रहा है। क्या होगी योग्यता:- 👉🏻अधिवक्ताओं से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, बता दें, अधिवक्ताओं के पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ ही ये सभी उत्तर प्रदेश के ही निवासी होंगे. जिनका चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. पांच हजार अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने से अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार सहायकों को भी रोजगार मिलेगा. जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। स्रोत:- Sarkariprep, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों दी गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!