➡️शेतकऱ्यांना पिकाच्या सुरुवातीलाच शेतात युरिया टाकावा लागतो आणि युरियाची मागणी जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना सहजासहजी खत मिळू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी योजना आखली असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळावीत.हा त्यामागचा उद्देश आहे. ➡️रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, औद्योगिक वापरासाठी सुमारे 13 ते 14 लाख टन तांत्रिक ग्रेड युरिया आवश्यक आहे. त्यापैकी देशात केवळ दीड लाख टन युरियाचे उत्पादन होते, मात्र दोन लाख टन औद्योगिक वापरासाठी आयात केले जाते. तर गरज 10 लाख टन आहे. कंपन्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेला युरिया विकत घेतात, जेणेकरून त्यांना परदेशातून युरिया आयात करावा लागू नये. सरकार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या युरियावर भरघोस सबसिडी देते. शेतकऱ्यांना 2700 रुपयांचे अनुदान कसे मिळते, ते जाणून घेऊया. ➡️यावेळी खते खूप महाग झाल्याची चर्चा आहे . वास्तविक, भारतातील बहुतांश खते परदेशातून आयात केली जातात. यामुळे त्याची किंमतही जास्त आहे, परंतु तरीही शेतकऱ्याला युरियासाठी फारसे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. कारण यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते. ➡️केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 266 रुपये प्रति पोती (45 किलो) अनुदानित दराने युरिया पुरवते. त्याच वेळी, सरकार या एका गोणीवर (युरिया सबसिडी) 2,700 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान देते. अशाप्रकारे एखाद्या शेतकऱ्याने युरिया सोसायटीकडून एक पोती खरेदी केल्यास त्याला शासनाकडून 2700 रुपयांची मदत दिली जाते. अशी मदत मिळवण्यासाठी कृषी सहकार संस्थेशी संपर्क साधावा लागेल. ➡️संदर्भ:-Agrostar वरील उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.