AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
युरियासोबत जैविक खतांची खरेदी होणार अनिवार्य!
कृषी वार्ताद इकॉनॉमिक टाइम्स
युरियासोबत जैविक खतांची खरेदी होणार अनिवार्य!
रसायनांचा वापर कमी करण्याची केंद्राची इच्छा- युरियाच्या प्रत्येक गोणीसोबत शेतकर्‍याला जैविक खताची खरेदी अनिवार्य करण्याचा विचार सध्या केंद्र सरकार करीत आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय पोषकांवर भर देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.   युरियाच्या गोणीसोबतच जैविक खते शेतकर्‍यांना देण्यात यावीत, असे रासायनिक खतांच्या संतुलित आणि सातत्यपूर्ण वापराबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाने केंद्र सरकारला सुचवले आहे. ठिबक िंसचनाचा वापर करून पिकांना खते देण्यात यावीत, असेही या कृती दलाने सुचवले आहे. या पद्धतीत पाण्यात खते मिसळली जावीत आणि ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून ती पिकांना देण्यात यावीत, असे कृती दलाने स्पष्ट केले. यामुळे पोषक तत्त्वांचा ३० ते ४० टक्के कमी होईल तसेच ५० टक्के पाण्याचा वापर कमी होईल.   कृषी क्षेत्रात युरियाचा वापर कमी व्हावा, यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात यावी. युरियाचा वापर कमी करावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच शेतकर्‍यांना केले आहे. जमिनीचा पोत कायम ठेवण्यासाठी ही बाब अत्यंत आवश्यक आहे, असे कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी पीकनिहाय पोषकांची सूत्रे तयार करावीत, असेही कृती दलाने केंद्र सरकारला सुचवले आहे. सर्वच पिकांना एका समान अनुपातात पोषक तत्त्वांची गरज नसते. त्यामुळे प्रत्येक पिकाला वेगवेगळ्या प्रमाणात खते द्यावी लागतात, या आशयाचा सल्ला लवकरच जारी केला जाणार आहे, असे या अधिकार्‍याने सांगितले.   एका चांगल्या अनुदान व्यवस्थापनासाठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान योजनेत युरियाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत एका विशिष्ट रकमेचे अनुदान वर्षभरासाठी निश्चित करावे. प्रत्येक खतातील पोषक मूल्यांच्या आधारे हे अनुदान देण्यात यावे, अशी ही योजना असल्याचे अधिकार्‍याने सांगितले.   युरिया उत्पादनाचा खर्च कितीही येत असला, तरी केंद्र सरकारने या खतासाठी किंमत निश्चित केली आहे. किमतीतील ही तफावत उत्पादकांना अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जाते. त्यामुळे युरियाचा अत्याधिक वापर सुरू झाला असून, यामुळे जमिनीचा पोत बिघडत आहे. युरियाचे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे, असेही या अधिकार्‍याने सांगितले. संदर्भ:- १२ ऑगस्ट २०२०, दि इकॉनॉमिक्स टाइम्स., यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
124
15