हा साठा कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांना कडधान्ये दिली जात आहेत. स्वस्त धान्य दुकानांतून त्यांचे वितरण केले जात आहे. त्याच बरोबरीने शालेय पोषण आहार योजना, अंगणवाडी योजना व त्यासारख्या विविध सरकारी योजनांसाठी कडधान्य पुरविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सुमारे साडे तीन ते पाच लाख टन कडधान्याचा साठा कमी होईल, असा अंदाज आहे. या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयांना त्यांची कडधान्यांची मागणी नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. संदर्भ –अग्रोवन२९ नोव्हे १७