"कृषीप्रधान देशात शेती ही आपली संपत्ती असून तिचे संवर्धन करण्याची आपली जबाबदारी असून शेतकऱ्याला सन्मान देतानाच कृषी क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या संस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात विकेल ते पिकेल याधर्तीवर शेतीक्षेत्रात काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले. केंद्र शासनाने शेती क्षेत्रामध्ये हाती घेतलेल्या सुधारणांबाबत आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विविध राज्यातील मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांच्याशी संवाद साधला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कृषीमंत्री दादाजी भुसे त्यामध्ये सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदी यावेळी उपस्थित होते. शेती क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी केंद्र शासनाने आणलेल्या नवीन अध्यादेशाचे स्वागत करून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, शेती आणि शेतकरी आपली संपत्ती आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकरी कल्याणाचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी राज्याचा हिस्सा पूर्वीप्रमाणे ५० टक्के करण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. विमा कंपन्यांची जिल्हास्तरावर कार्यालये असावीत जेणेकरून शेतकऱ्याला विमा प्रतिनीधीशी संपर्क साधता येईल. बँकांकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा होण्यासाठी केंद्र शासनाने उपाययोजना करण्याची मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. कडधान्य आणि डाळींच्या खरेदीसाठीची २५ टक्क्यांच्या मर्यादेची अट रद्द करावी बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करून ज्या मालाला बाजारपेठ आहे त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी पिकेल ते विकेल या धोरणानुसार राज्यात काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात कृषी विद्यापीठे आहेत मात्र कृषीआधारित संशोधनासाठी संस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नाफेड मार्फत कडधान्य आणि डाळींच्या खरेदीसाठीची २५ टक्क्यांच्या मर्यादेची अट रद्द करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी शेतकऱ्यांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आणि शेतकरी गटांना १ टक्का व्याज दराने कर्ज देण्याची मागणी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाने फळपीक विम्याचा सुधारित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे त्याला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणीही श्री. भुसे यांनी केली. संदर्भ - २८ ऑगस्ट २०२०- महासंवाद, "