महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखानदार साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी)श्रेणीनिहाय वाढ आणि एनडीआर (नेट डिस्पोजेबल रिसोर्स) नोंदविणाऱ्या कारखान्यांसाठी सरकारची हमी देण्याची मागणी करीत आहेत. त्यानुसार या हंगामात बँकांना नव्या हंगामासाठी भांडवली कर्जासाठी बँकांकडून बंदी देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या (एमएससीएसएफएफ) वरिष्ठ अधिका-यांनी दिली. फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालानुसार, फेडरेशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांचे भेदभाव दूर करण्यासाठी कारखाने एमएसपीत वाढ करीत आहेत, ज्याचा परिणाम संपूर्ण बाजारावर झाला आहे. साखरेसाठी सध्याचा एमएसपी सर्व श्रेणीसाठी प्रति क्विंटल ३१०० रुपये आहे. तथापि, महासंघ एस श्रेणीसाठी प्रति क्विंटल ३४५० रुपये, एम श्रेणीसाठी प्रति क्विंटल ३६०० रुपये आणि एल श्रेणीसाठी ३७५० रुपये प्रति क्विंटलची मागणी करीत आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने एस श्रेणी आणि उत्तर प्रदेशात एम श्रेणी उत्पादन होते. यूपीतील कारखानांना फायदा झाला आहे कारण एमएसपीमध्ये कोणताही फरक नसल्यामुळे त्यांची साखर लवकर विकली जाते. सध्या, उत्तर प्रदेशातील कारखाने त्यांच्या फायद्यामुळे बाजारात अधिराज्य गाजवत आहेत. उत्तर प्रदेशातील कारखाने आपले उत्पादन गुजरात, राजस्थान आणि ईशान्येकडील राज्यांकडे विकतात. जे पारंपारिकपणे महाराष्ट्रात मक्तेदार होते. देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान राज्यातील कारखादारांनी त्यांना महिन्यासाठी देण्यात आलेल्या कोटापैकी फक्त ५० टक्के कोटाच विकू शकला. पुढील हंगामात ऊस गाळप होण्यास उपलब्ध असल्याचे अंदाजे ९००-९५० लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे आणि त्यामुळे हा प्रश्न सोडवला नाही तर ३०० लाख टनांपेक्षा जास्त ऊस स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील तब्बल 37 सहकारी साखर कारखान्यांना काम सुरू करण्यासाठी बँकांकडून भांडवल जमा करता आले नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने फेडरेशनने नाबार्डला विनंती केली आहे की कारखान्यांना सध्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून बँकांकडून वित्तपुरवठा करावा. संदर्भ - कृषी जागरण १७ जून २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.