कृषि वार्ताTractor Junction
बड़ी खबर: हर राज्य के किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्र व उपकरण!
जानें, आपके प्रदेश को कितने रुपए का बजट हुआ आवंटित, किसानों को कैसे होगा फायदा:- 👉 केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार उन तमाम उपायों को अपना रही है जिससे किसानों की आय बढ़ सके। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी, खाद-बीज पर सब्सिडी, कृषि बिल पर सब्सिडी, न्यूनतम ब्याज दर पर लोन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना की सहायता, कृषि मशीनीकरण पर सब्सिडी, ट्रैक्टर पर सब्सिडी आदि उपलब्ध करा रही है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2014 में कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) शुरू किया गया था जिसका मकसद उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण की समावेशी विकास करना था। है। केंद्र सरकार ने अब कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन के तहत विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित की है। ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आईये, जानते हैं कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना की खास बातें और किस राज्य को कितनी राशि का आवंटन हुआ है। जानें, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन की खास बातें:- 👉 कृषि मशीनीकरण समय पर खेत को तैयार करने के कामकाज को समय में निपटाने और इसमें लगने वाले समय में कटौती करने के माध्यम से पैदावार बढ़ाने में मदद करता है और खर्च का बेहतर प्रबंधन करता है। 👉 मशीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता को भी बढ़ाता है और अलग-अलग खेती से जुड़ी बुरी प्रथाओं को कम करता है। 👉 कृषि यंत्रीकरण उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र की उत्पादकता को अधिकतम करने और ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक पेशा बनाने के लिए भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और अन्य इनपुट जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 👉 कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए कृषि मशीनीकरण प्रमुख कारकों में से एक है। सतत कृषि मशीनीकरण विकास के लिए नवीनतम तकनीक द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित उपयुक्त और सटीक कृषि मशीनरी की आवश्यकता होती है। 👉 कृषि मंत्रालय ने एक कई भाषाओं वाले मोबाइल ऐप, 'सीएचसी- फार्म मशीनरी' भी डेवलप किया है, जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटरों से जोड़ता है। यह ऐप छोटे और सीमांत किसानों को खेती के कामकाज के लिए किराए के आधार पर मशीनें लेने के लिए प्रोत्साहित करके देश में कृषि मशीनीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि उन्हें ऐसी ज्यादा कीमत वाली मशीनों की खरीद न करनी पड़े. ऐप को और अपडेट किया गया है। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन : जानें, राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई? 👉 कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कृषि मशीनीकरण की विभिन्न गतिविधियों जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि मशीनरी बैंक, हाई-टेक हब की स्थापना और विभिन्न कृषि मशीनरी के वितरण के लिए धन जारी किया है। मध्य प्रदेश : कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 288.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 2021-22 के दौरान 2000 कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के वितरण एवं 90 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में 16.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 👉 उत्तरप्रदेश : वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को 294.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और 2021-22 के दौरान एसएमएएम योजना के अंतर्गत 290 कस्टम हायरिंग केंद्रों तथा गांव के स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए पहली किस्त के रूप में 22.12 करोड़ रुपए जारी किए गए। स्रोत:- Tractor Junction, 👉 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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