कृषि वार्ताद इकोनॉमिक टाइम्स
बिना आधार एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान!
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सरकारी अनाज खरीद की प्रक्रिया में बड़े सुधार की योजना बना रही है। सरकार किसानों के लिए आधार (बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन) अनिवार्य करने जा रही है। इसके सहारे वह अनाज खरीदारी में कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ सिर्फ योग्य किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फायदा दिलाना चाहती है।
गौरतलब है कि सरकार हर साल बड़े पैमाने पर किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस खरीफ सीजन से हम ओडिशा के चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसकी सफलता के आधार पर इसे धीरे-धीरे देश के सभी हिस्से में लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारी और बिचौलियों के किसानों से एमएसपी से कम कीमत पर अनाज खरीदने की काफी शिकायतें आती हैं। ये लोग उसके बाद सरकार को अनाज काफी अधिक दाम पर बेचते हैं।
अधिकारी ने कहा कि आधार से बिचौलियों का यह खेल खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार देशभर के सभी खरीद केंद्रों को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए एक-एक लाख रुपये की मदद देगी। अधिकारी के मुताबिक, सभी केंद्रों पर एक लैपटॉप और इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन होगी, जिसमें किसानों के अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा। पीओएस मशीन आधार सत्यापन के लिए सेंट्रल डेटा सेंटर से जुड़ी होगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि किसानों को फसल का वाजिब दाम मिले।
स्रोत – इकोनॉमिक टाईम्स, 20 अगस्त 2019
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