👉उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 60 लाख से लेकर एक करोड़ तक युवाओं को स्मार्ट फोन या टैबलेट देगी। युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण के लिए यह स्मार्ट फोन या टैबलेट स्नातक / परास्नातक, बीटेक, पालीटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा, पैरा मेडिकल और कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षुओं को दिए जाएंगे। 👉यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगेगी। इन फैसलों के बारे में प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को प्रेसवार्ता में दी। हर जिले में चयन के लिए बनेगी कमेटी:- 👉उन्होंने बताया कि युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिये ही खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी। यह टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब अधिकांशत: पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। कई परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे में युवाओं को अब सूचना प्रौद्योगिकी के इन माध्यमों से जोड़ना जरूरी हो गया है। नर्स, बढ़ई, प्लंबर को भी मिलेंगे टैबलेट:- 👉सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगरों को पंजीकृत कराकर चिन्ह्ति एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाएं जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए.सी. मैकेनिक आदि जनसामान्य को दी जा रही हैं।उन्हें भी टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें। अन्य वर्ग के युवा भी शामिल होंगे:- 👉योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन दिए जाने हैं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। स्रोत:- Live Hindustan, 👉प्रिय किसान भाइयों दी गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!