✅ केंद्र सरकार किसानों को फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान उपलब्ध कराती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा समेकित बागवानी विकास मिशन MIDH योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए पॉली हाउस/ शेड नेट हाउस आदि के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत 248 कोल्ड स्टोरेज खोले गए हैं। ✅ किसानों को फूलों की खेती के लिए कितना अनुदान दिया जाता है? अनुमान 2022–23 के अनुसार देश में फूलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 2.72 लाख हेक्टेयर है और देश मे फूलों की खेती के अंतर्गत 10.47 टन/हेक्टेयर की औसत उपज होती है। उन्होंने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को निम्न अनुदान दिया जाता है:- ✅ क्षेत्र विस्तार (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए) :- कट फ्लावर्स 1.00 लाख रूपये/हेक्टेयर छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 40% और सामान्य क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25%, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह में लागत का 50% अनुदान किसानों को दिया जाता है। ✅ संरक्षित खेती पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत आर्किड और एन्थ्यूरियम की खेती और रोपण सामग्री की लागत :- 700 लाख रूपये / वर्ग मीटर लागत का 50% जो 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित है। ✅ पॉली हाउस / शेड्ने ट हाउस के तहत रोपण सामग्री और कार्नेशन और जरबेरा की खेती की लागत :-610 लाख रूपये /वर्ग मीटर लागत का 50% जो 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित। ✅ पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत गुलाब और लिलियम की खेती और रोपण सामग्री की लागत :-426 रूपये/ वर्ग मीटर लागत का 50% जो 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित। ✅ स्त्रोत:- AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट 💬करके ज़रूर बताएं और लाइक 👍एवं शेयर करें धन्यवाद।