👉केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय अगले पांच वर्षों में लगभग 2,000-3000 करोड़ रुपए खर्च करके देशभर में फैली 97,000 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करेगा. इस योजना पर काम भी शुरू हो गया है। 👉प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACs) – जिन्हें आमतौर पर कृषि-सहकारी ऋण समितियों के रूप में जाना जाता है – सहकारी सिद्धांतों पर आधारित गांव-स्तरीय ऋण देने वाली संस्थाएं हैं. वे ग्रामीण लोगों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करते हैं. देशभर में लगभग 97,961 पीएसी हैं, जिनमें से लगभग 65,000 सुचारू से काम कर रही हैं। बैंकिंग प्रक्रिया को ठीक करने की पहल:- 👉सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम पीएसी को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक केंद्रीय योजना पर काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य मुख्यालय तक पंचायत स्तर के पीएसी की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है. पीएसी के डिजिटलीकरण के बाद, बैंकिंग प्रक्रियाएं सुचारू हो जाएंगी और ऑडिटिंग में लाभ होगा. इसके अलावा यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि ऋण का लाभ अंतिम मील तक पहुंचे क्योंकि कुछ राज्यों में कृषि ऋण अभी भी पीएसी के माध्यम से वितरित किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार वहन करेगी खर्च:- 👉उन्होंने आगे कहा कि कम्प्यूटरीकरण पीएसी को गोदामों की स्थापना जैसे नए व्यवसाय बनाने में भी सक्षम करेगा. चूंकि पीएसी राज्य सरकार के दायरे में हैं, इसलिए यह योजना पांच साल के लिए 60:40 के आधार पर होगी, उन्होंने कहा और कहा, कुल बजट 2,000-3,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है. 2017 में वापस सरकार ने 1950 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ पीएसी को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव रखा था, हालांकि, इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। 👉इससे पहले जब सहकारिता विभाग केंद्रीय कृषि मंत्रालय का हिस्सा था, केवल एक योजना, कृषि सहयोग की एकीकृत योजना (आईएसएसी) – जिसके तहत पीएसी को उनकी पूंजी के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए सब्सिडी दी जा रही थी. सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस साल जुलाई में एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। स्रोत:- TV 9 Hindi, 👉प्रिय किसान भाइयों दी गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!