नवी दिल्ली: येत्या दहा वर्षात देशातील 50 लाख हेक्टर जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचे ध्येय शासनाने ठेवल्याची माहिती केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. संयुक्त राष्ट्रांतर्फे पर्यावरण रक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांपैकी पृथ्वीवरील नापीक जमिनीचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठीची ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ अर्थात ‘कॉप-14’ ही जागतिक परिषद येत्या 2 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत आयोजित करण्यात आली आहे. यानिमित्ताने जमिनीची हानी रोखण्याच्या उपायांचा ‘दिल्ली जाहीरनामा’ ही प्रकाशित केला जाणार आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्रातर्फे डेहराडून येथे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ ही संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येईल अशी ही घोषणा त्यांनी केली. वाळवंटीकरणाचा भयानक वेग रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून दर दोन वर्षांनी ‘कॉप-14’ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जाते. त्याचे यजनामपद आता भारताकडे आहे. या समस्येवर उपाय शोधून त्याबाबत जागतिक समुदायास मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आगामी दोन वर्षात भारतावर असणार आहे. देशात एकूण भू-क्षेत्राफळातील नापीक व वाळवंट बनलेल्या जमिनींपैकी एकतृतीयांश म्हणजे 96 लाख हेक्टर जमीन भारतात असून, हे प्रमाण 29 टक्के आहे. यापुढच्या दहा वर्षात 50 लाख हेक्टर जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचे लक्ष्य शासनाने समोर ठेवले आहे. संदर्भ – सकाळ, 28 ऑगस्ट 2019