AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पी एम किसान सन्मान निधी योजनाच्या खातेदारांना एका वर्षात मिळणार ४२,००० रुपये!
कृषी वार्ताकृषी जागरण
पी एम किसान सन्मान निधी योजनाच्या खातेदारांना एका वर्षात मिळणार ४२,००० रुपये!
सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी आपले खाते उघडले आहे त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून वर्षाअखेर किमान ३६ हजार रुपये मिळू शकतात हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना खाते उघडण्याचे अनेक फायदे आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर कशी सिद्ध होत आहे हे आपण समजावून घेऊया. पंतप्रधान किसान मानधन योजनेत नोंदणी पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत खाते उघडताच, पंतप्रधान किसान मानधन योजनेत नोंदणीदेखील आपोआप केली जाते. या योजनेंतर्गत वर्षामध्ये २ हजार रुपयांच्या ३ हप्त्यांमध्ये आर्थिक मदत दिली जाते. यासह दरमहा ३ हजार रुपये पेन्शन म्हणून दिले जातात. अशा प्रकारे एका वर्षात निवृत्तीवेतन म्हणून किमान ३६ हजार रुपयांचा फायदा होतो. तुम्हाला अधिक माहिती पंतप्रधान किसान योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर मिळू शकेल. या योजनेबद्दल जाणून घेऊया. हा एक चांगला पर्याय आहे पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ हप्त्यांमध्ये ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पण पेन्शन योजनेत दरमहा ५५ रुपये आणि जास्तीत जास्त २०० रुपयांचे योगदान द्यावे लागते. अशा प्रकारे वर्षातील जास्तीत जास्त योगदान २४०० रुपये आहे आणि किमान योगदान ६६० रुपये आहे. आता जास्तीत जास्त योगदान ६ हजार रुपयांवरून २४०० रुपयांपर्यंत कमी करा, तर उर्वरित ३६०० रुपये पंतप्रधान किसान योजनेच्या खात्यात शिल्लक राहतील. जेव्हा आपले वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा दरमहा ३ हजार रुपयांच्या पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल. याशिवाय वर्षामध्ये २ हजारांचे ३ हप्तेही येतील. अशाप्रकारे, वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर तुम्हाला वर्षाकामध्ये एकूण ४२ हजार रुपयांचा नफा मिळेल. कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही जर शेतकरी पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेत असेल तर त्यांनी पंतप्रधान किसान मानधन योजनेसाठी कोणतीही कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. पंतप्रधान किसान योजनेत नोंदणी करताना तुमची सर्व महत्वाची कागदपत्रे शासनाकडे जमा असल्याचे स्पष्ट करा. यामध्ये आपल्याला फक्त पेन्शन पर्याय निवडावा लागेल. संदर्भ - ७ ऑक्टोबर २०२० कृषी जागरण
200
9
इतर लेख