केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान पीक विमा योजनेपूर्वी शेतकऱ्यांकडून बँक विमाच्या रकमेमधून पहिल्या कर्जाची रक्कम वजा करत होते, मात्र पीक विमा योजना ऐच्छिक केल्यामुळे बँका असे करू शकणार नाहीत. ते म्हणाले की, ही योजना जानेवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि त्याबाबत काही तक्रारी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने दुग्ध क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 4,558 करोड योजनेस मान्यता दिली. याचा फायदा सुमारे 95 लाख शेतकर्‍यांना होईल. मंत्रीमंडळाने व्याजच्या साहयाने योजनेमध्ये दोन टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संदर्भ - आउटलुक अ‍ॅग्रीकल्चर, 19 फेब्रुवारी 2020 जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल, तर फोटोच्या खाली असलेल्या पिवळ्या अंगठ्याच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायांद्वारे आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेअर करा.