सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना मध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. चुकीच्या लोकांच्या खात्यात गेलेले पैसेही काढले जात आहेत.सर्व काही सुरळीत करण्यासाठी आणखी एक व्यवस्था केली जात आहे. आता लाभार्थ्याच्या पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी ५ टक्के शेतकऱ्यांची शारीरिक पडताळणी करण्यात येणार आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात पडताळणीची प्रक्रिया केली जाईल असे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे. म्हणूनच, आपण चुकीच्या माहितीसह पैसे घेत असल्यास सावध व्हा.कारण एकतर आपण ५% शारीरिक पडताळीणीत पकडले जाणार अन्यथा आपल्या खात्यातून पैसे काढले जातील.सरकार प्रयत्न करीत आहे कि पेढे हे पात्र लोकांच्या हाती जावेत.पडताळीणसाठी जिल्हास्तरावर एक यंत्रणा आहे.या योजनेच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी राज्यातील पडताळणी प्रक्रियेवर नियमितपणे लक्ष ठेवावे असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.आवश्यक वाटल्यास बाह्य एजन्सी देखील या कामात सामील होउ शकते .ज्यांना लाभ मिळाला आहे त्यांचीच पडताळणी केली जाणार आहे. पडताळणी कशी होईल? लाभार्थ्याच्या डेटाची आधार पडताळणीही अनिवार्य करण्यात अली आहे.प्राप्त झालेल्या तपशीलात संबंधित एजन्सीला आधार समानता न मिळाल्यास संबंधित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या लाभार्थ्यांची माहिती सुधारित करावी किंवा त्यात बदल करावा. कोणाला लाभ मिळणार नाही हे जाणून घ्या. १) माजी किंवा विद्यमान घटनात्मक पद धारक,विद्यमान किंवा माजी मंत्री,नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायतअध्यक्ष, आमदार, एमएलसी,लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना पैसे मिळणार नाहीत.ते शेती करत असतील तरीही त्यांना लाभ मिळणार नाही. २)केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील अधिकारी आणि १० हजारहून अधिक पेन्शन मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. ३)व्यवसायीकमी डॉक्टर, अभियंता,सीए,वकील,आर्किटेक्ट,यापैकी जो कोणी शेतीही करत असेल तरीही त्याला कोणत्याही लाभ मिळणार नाही. ४)गेल्या आर्थिक वर्षात ज्यांनी आयकर भरला आहे त्या शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाईल. संदर्भ -न्यूज १८ ५ जुलै २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.