👉पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लेने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने पात्र किसानों के खाते में राशि भेजे जाने को लेकर ट्वीट भी किया था। केंद्र और राज्य की सरकारें अपने स्तर पर ई-केवाईसी के जरिए अपात्र लोगों की जानकारी जुटा रही है। सरकार द्वारा पीएम किसान के कई नियम बदल दिए गए हैं। देश भर में अब तक लाखों लोगों को नोटिस भेजकर रिकवरी की जा रही है। एक जिले मात्र की बात करें तो छोटे से जिले में हजार से ऊपर लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है। इन लोगों से होगी रिकवरी - - जिन लोगों के पास जमीन अत्यधिक है और लघु कृषक की श्रेणी में नहीं आते। - मासिक वेतन 10 हजार रूपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। - घर पर कार/ट्रेक्टर नहीं होना चाहिए। - बंगला, एसी और एलिट क्लास वाली सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। - सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम होनी चाहिए भूमि - 👉पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम से नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते। सीओ से लेकर डीएम तक कर रहे जांच - 👉प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए किसानों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन को प्रशासन द्वारा कई स्तर पर जांच की जा रही है। जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर सबसे पहले कृषि समन्वयक, इसके बाद सीओ, फिर जिला कृषि पदाधिकारी, इसके बाद एडीएम व डीएम द्वारा आवेदन की जांच कर विभाग के पास भेजने का प्रावधान है। योजना के लाभ के लिए किसानों को भूमि की अद्यतन रसीद, एलपीसी व कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रिटर्न भरने वालों को नहीं मिलेगा लाभ - 👉सरकारी नियम बताते हैं कि जो किसान सरकार को आयकर रिटर्न भरते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके बाद भी जिले के करीब 700 किसान अपनी पात्रता छुपाकर सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर आवेदन कर योजना का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने पात्रता रखने वाले किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए आवेदन जमा करने की अपील की है, ताकि पात्रता छुपाकर योजना का लाभ लेने वाले किसानों को बाद में परेशानी नहीं हो सके। 👉जिला कृषि पदाधिकारी रेवती रमण ने कहा, ‘कैमूर जिले में 700 किसान पात्रता छुपाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। जांच में उजागर होने पर संबंधित किसानों को राशि लौटाने के लिए नोटिस किया गया है। योजना की राशि वापस नहीं करने वाले किसानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ स्त्रोत:- Agrostar 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!