क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
कृषि वार्ताकृषी जागरण
पाहा, २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना शासनाकडून ‘काय’ मिळाले खास
नवी दिल्ली - केंद्रशासनाने २०१९ या वर्षामध्ये ५ जुलैला आपला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांनी शून्य बजेट फार्मिंग, किसान उत्पादक संस्था, ई-नाम व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत चर्चा केली. त्याचबरोबर गाव, गरिबी व शेतकऱ्यांवरदेखील विशेष लक्ष देण्यात आले. तसेच शासनाने शून्य बजेट शेती करण्यावर भर दिला. २०१९ या अर्थसंकल्पात, सन २०२२ पर्यंत सरकारने सुमारे १० हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याचबरोबर मूलभूत शेती पद्धती परत आणण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. जेणेकरुन देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. याव्यतिरिक्त फळ, तेलबिया, धान्य, कडधान्ये आणि भाजीपाल्याबाबत स्वावलंबी आणि निर्यातीकडे विशेष लक्ष दिले गेले.
यासह मोदी सरकारने सन २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. त्यातील एक पंतप्रधान सन्मान निधी योजना आहे. ही योजना तीन टप्प्यात विभागली गेली. या योजने अंतर्गत वर्षाशेवटी ६००० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, जेणेकरून शेतकरी चांगले काम करतील. या योजनेचा लाभ अनेक शेतकरी घेत आहेत. संदर्भ – कृषी जागरण, ३० डिसेंबर २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
785
0
संबंधित लेख