नवी दिल्ली - केंद्रशासनाने २०१९ या वर्षामध्ये ५ जुलैला आपला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांनी शून्य बजेट फार्मिंग, किसान उत्पादक संस्था, ई-नाम व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत चर्चा केली. त्याचबरोबर गाव, गरिबी व शेतकऱ्यांवरदेखील विशेष लक्ष देण्यात आले. तसेच शासनाने शून्य बजेट शेती करण्यावर भर दिला. २०१९ या अर्थसंकल्पात, सन २०२२ पर्यंत सरकारने सुमारे १० हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याचबरोबर मूलभूत शेती पद्धती परत आणण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. जेणेकरुन देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. याव्यतिरिक्त फळ, तेलबिया, धान्य, कडधान्ये आणि भाजीपाल्याबाबत स्वावलंबी आणि निर्यातीकडे विशेष लक्ष दिले गेले.