👉ग्रामीण आबादी को पक्के आवास के लिए आर्थिक सहायता के प्रावधान वाली प्रधन मंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में उन अत्यंत गरीब लाभार्थियों को भी आशियाना मिलेगा, जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि भी नहीं हैं। 👉सरकार इन गरीबों को पहले भूमि आवंटन करेगी, उसके बाद उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान में योजना को चलते करीब 6 साल बीतने के बाद अब भी 22 जिलों के 8 हज़ार से अधिक ऐसे लाभार्थी सामने आए हैं जिनके पास पक्का आवास ही नहीं, बल्कि घर बनाने के लिए अपनी जमीन भी नहीं हैं। 👉राज्य सरकार ने इन परिवारों को चिन्हित किया हैं। फ़िलहाल ये परिवार वन भूमि, सिवायचक, चरागाह ,या अन्य सरकारी जमीन पर निवासरत हैं। विभाग के मंत्री ने हल ही अधिकारीयों को इस आशय के निर्देश दिए हैं की इन परिवारों को जिला कलेक्टरों से समन्यवय कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए। बीते दिनों हुई विभाग की विभिन्न योजनाओ की समीक्षा बैठक में मंत्री ने यह निर्देश दिए। 2 लाख का जून तक गृह प्रवेश - 👉विभाग की तजा रिपोर्ट के अनुसार 2021 -22 के 3 .96 लाख के आवास लक्ष्य में पूरा वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी 7 हज़ार ही मकान पूरे हुए हैं, जबकि बीते 6 साल के भी 73 हज़ार आवास अधूरे हैं। अब विभाग ने इसी साल जून तक 2 लाख परिवारों के आवास पूरे कर उनके गृह प्रवेश कराने का लक्ष्य हाँथ में लिया हैं। स्रोत:-AgroStar India 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!