कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी शुक्रवारी शेतकऱ्यांना खरीप पिकाला होणार्‍या नुकसानीपासून बचावासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) नोंदणी करण्यासाठी अंतिम तारखेपूर्वी नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. तोमर म्हणाले की, खरीप २०२० च्या हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांची नावे देशभरात जोरात सुरू आहेत आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावा अशी त्यांनी विनंती केली. काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्याच्या खरीप २०२० हंगामाची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२० आहे. ते म्हणाले की, ज्या शेतकऱ्यांना केवळ प्रीमियम रक्कम भरण्याची गरज आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी केंद्राने नावनोंदणी विनामूल्य केली आहे. कृषिमंत्री म्हणाले, “कोरोना साथीच्या या युगातही देशातील शेतकरी शेतात घाम गाळत आहेत. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे आज देश धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे आणि अजूनही आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून भारत सरकारने २०१६ साली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. शासनाच्या विकास धोरण व योजना राबविल्यामुळे वेळोवेळी या योजनेतही योग्य बदल करण्यात आले. ते पुढे म्हणाले, 'या योजनेत पीक विमा शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी प्रीमियमवर दिला जातो. प्रीमियमचा उर्वरित भाग भारत सरकार पुरविते आणि राज्य सरकारदेखील यात योगदान देतात. खरीप -२०२० हंगामात ही योजना शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केली गेली आहे, परंतु मी सर्व शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हिताचे, त्यांचे कल्याण व उदरनिर्वाहाचे रक्षण करण्यासाठी पीक विमा मिळावा अशी विनंती करतो. हे संकट काळात शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरले आहे. लॉकडाऊन दरम्यान योजनेंतर्गत ८०९० कोटी रुपयांच्या दाव्याची भरपाई करण्यात आली आहे. तोमर म्हणाले, की प्रीमियम शेअरमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. खरीप पिकासाठी हे २ टक्के, रब्बी पिकासाठी १.५ टक्के आणि व्यावसायिक व बागायती पिकांसाठी जास्तीत जास्त ५ टक्के आहे. संदर्भ - दैनिक जागरण १८ जुलै २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.