AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना नवीन 5 बदल;पुढील आठवड्यात इतके रुपये खात्यात जमा होतील!
कृषी वार्तान्यूज18
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना नवीन 5 बदल;पुढील आठवड्यात इतके रुपये खात्यात जमा होतील!
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना राबविल्यापासून त्यामध्ये पाच मोठे बदल झाले आहेत. जर त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला फायदा होईल. जे लोक ही माहिती अद्यतनित करतात त्यांना वार्षिक ६००० रुपये घेण्यास मदत होते. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १० कोटी १० लाख शेतकर्‍यांची नोंदणी झाली आहे. या सर्व शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात १ ऑगस्टपासून २००० रुपयांचा सहावा हप्ता येणे सुरू होईल. या योजनेतील बदल आणि त्याचे फायदे जाणून घेऊया - १) किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी-किसन क्रेडिट कार्ड) देखील पीएम किसान योजनेत जोडले गेले आहे. हे केले गेले आहे जेणेकरून केसीसी बनविण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल. म्हणजे सरकार केसीसीला ६००० रुपये देत आहे. सध्या सुमारे ७ कोटी शेतकर्‍यांकडे केसीसी आहे, तर सरकार लवकरात लवकर २ कोटी लोकांना सामील करून त्यांना ४ टक्के दराने ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज देऊ इच्छित आहे. २)पंतप्रधान किसान मानधन योजना: जर एखादा शेतकरी पंतप्रधान-किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत असेल तर त्याला पंतप्रधान किसान मानधन योजनेसाठी (पीएम किसान मानधन योजना) कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. कारण अशा शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कागदपत्र भारत सरकारकडे आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकरी पंतप्रधान-किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभामध्ये थेट योगदान देण्यास निवडू शकतात. अशा प्रकारे, त्याला थेट त्याच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. त्याचे प्रीमियम ६००० रुपयांमधून वजा केले जाईल. ३) स्वत: शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीची सुविधाः लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने स्वत: ची नोंदणी करण्याची एक पद्धत आखली आहे. तर पूर्वीची नोंदणी लेखपालआणि कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत करायची होती. आता जर शेतकऱ्यांकडे महसूल रेकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आणि बँक खाते क्रमांक असेल तर तो शेतकरी कॉर्नरवर (pmkisan.nic.in) जाऊन स्वतःला नोंदणी करू शकतो. ४) आता कोणताही शेतकरी पीएम किसान पोर्टलला भेट देऊन आधार, मोबाइल व बँक खाते क्रमांक देऊन स्थितीची माहिती मिळवू शकेल. ५)आधार कार्ड अनिवार्यः या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकार सुरुवातीपासूनच आधार कार्ड मागवित होती. पण याबद्दल फारसा दबाव नव्हता. आता हे अनिवार्य करण्यात आले. संदर्भ - न्यूज १८, २२ जुलै २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
289
33
इतर लेख