कोविड -19 संकट के मद्देनजर कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने गुरुवार को कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये के फसली ऋण का भुगतान करना है। एपेक्स कृषि वित्तीय संस्थान नाबार्ड ने वार्षिक रूप से रियायती दर पर 90,000 करोड़ रुपये के फसल ऋण का वितरण किया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के अध्यक्ष जी आर चिंटाला ने कहा, "इस वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 1.20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। 40,000 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।" सीआईआई इवेंट में बोलते हुए, उन्होंने कहा, महामारी ने कृषि क्षेत्र के कामकाज में एक बदलाव देखा है, और आत्मानिभर भारत पैकेज के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से इस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने एक बयान में कहा कि इस योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण कृषि अवसंरचना को जमीनी स्तर पर स्थापित करने के लिए ऋण प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह कृषि अवसंरचना कोष के तहत 25 लाख टन क्षमता का निर्माण करेगा। चिंटला ने कहा, हम स्थानीय वाणिज्यिक इकाइयों से जुड़ी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण प्रदान करने के लिए अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए योजना के आगामी लॉन्च के साथ, कृषि क्षेत्र को उद्योग-केंद्रित दृष्टि के साथ संयुक्त रूप से गुणवत्ता उत्पादन का अनुभव होगा। स्रोत:- द इकोनॉमिक टाइम्स, 10 सितंबर, 2020, प्रिय किसान भाइयों यदि आपको दी गयी जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद।