मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. तसेच त्यानुसार आठ उपाययोजनादेखील करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपाययोजनेमध्ये जमीन महसुलातून सूट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या बिलातून सूट शालेय महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांना परिक्षा शुल्कात सूट, रोहयोअतंरर्गत कामाच्या निकषात सूट, पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात टॅंकर योजना, टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे यांचा समावेश आहे. ही योजना केंद्रीय पथकाने पाहणी केल्यानंतर मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली. संदर्भ - लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर २०१८