AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
दारिद्र्येरेषेखालील घटकांना खासगी जमीन देण्यात येणार!
कृषी वार्ताअ‍ॅग्रोवन
दारिद्र्येरेषेखालील घटकांना खासगी जमीन देण्यात येणार!
➡️ कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना दोन एकर बागायत किंवा चार एकर जिराईत खासगी जमीन खरेदी करून शंभर टक्के अनुदान स्वरूपात देण्यात येत असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली. ➡️ अनुसूचित जातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन उपलब्ध नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना किंवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा याकरिता तसेच त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना करण्याकरिता दोन एकर बागायती किंवा चार एकर जिराईत जमीन शंभर टक्के अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. ➡️ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना लाभ देण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयास जमीन खरेदी करावयाची आहे. ती जमीन कसण्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपड जमीन असू नये. संबंधित जमीन सलग असावी, जे जमीन मालक शासनाने निश्चित केलेल्या जमिनीच्या दरानुसार (रेडीरेकननुसार) किंवा जिरायती जमीन कमाल पाच लाख रुपये प्रती एकर व बागायत जमीन कमाल आठ लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत, अशा जमीन मालकांनी जमिनीच्या ७/१२ व आवश्यक कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त्‍ा, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन लोंढे यांनी केले. ➡️ ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाल्यास त्याच गावातील अनुसूचित जातीचे, दारिद्र्य रेषेखालील, भूमिहीन, त्याच गावचा रहिवासी असलेले व १८ ते ६० वयातील त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्यांचा विचार करण्यात येईल. यामध्ये अंतिमतः; परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल, असे लोंढे यांनी सांगितले. 👉 यांसारख्या अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी दिलेल्या लिंकवरulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करा. संदर्भ:- अ‍ॅग्रोवन हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.
5
3
इतर लेख