🌱फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय एवं जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान अपने खेतों की तारबंदी करा सकते हैं। परंतु इसकी लागत अधिक होने के चलते सभी किसान अपने खेतों की तारबंदी नहीं करा पाते हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तारबंदी योजना चलाई जा रही है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक योजना के अन्तर्गत किसानों को 69 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। 🌱विधान सभा में विधायक के द्वारा पूछे गए सवाल का जबाब देते हुए राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए तारबन्दी योजना में 444 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 26 जुलाई, 2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। 🌱इस वर्ष तारबंदी योजना पर सरकार खर्च करेगी 444.40 करोड़ रुपये कृषि मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया किसानों की फसलों को अवारा पशुओं एवं अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबन्दी योजना के तहत, कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य देश में सबसे अव्वल है। तारबन्दी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभी तक योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये गये है। 🌱विधान सभा में आश्वस्त किया कि जो लक्ष्य निर्धारित है उन्हें फसल कटाई के बाद पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जाएँगे। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि योजना के तहत जितने भी लम्बित आवेदन है उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय–समय पर जारी की जा रही है। 🌱तारबंदी के लिए कितना अनुदान दिया जाता है? राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये, वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 🌱स्रोत:-AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!