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कृषि वार्ताएग्रोवन
डेयरी उद्योग के लिए आठ हजार करोड़ निवेश करेगी केंद्र सरकार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जल्द ही डेयरी उद्योग में 8,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश देश में दूध सहकारी समितियों और दूध संग्रह केंद्रों की प्रयोगशालाओं से को मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार ने 2012 में 'एनडीडीबी' के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना शुरू की थी। योजना के पहले चरण में सवा दो हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह चरण इस वर्ष समाप्त हो रहा है। पहले चरण के दौरान, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन गुणवत्ता का मुद्दा बना रहा। इसलिए, दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के सभी दूध संघों में गुणवत्ता की जांच पर ध्यान दिया जा रहा है।
दूसरे चरण में, प्रयोगशाला को मजबूत बनाने के लिए मुख्य रूप से सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र प्रत्येक पात्र टीमों को 5 करोड़ रुपये प्रदान करने की भी तैयारी कर रहा है। मिलावटी दूध सभी राज्यों में पाया जाता है। इसलिए, केंद्र को दूध टीमों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में डेयरी प्रयोगशालाओं को अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार को दूध की गुणवत्ता और संग्रह दोनों स्तरों पर काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए, देश में एक लाख दुग्ध संग्रह केंद्रों को सवा लाख रुपये देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। संदर्भ - अग्रोवन, 28 सितंबर, 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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