किसान अगले साल केंद्र से जैविक खेती करने के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही राजकीय सूक्ष्म अध्ययनों की भी आवश्यकता है। इस अध्ययन के बाद किसानों को उनके द्वारा प्राप्त रोपण के प्रकार के बारे में भी बताया जाएगा। इस कंपनी के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, उम्मीद है कि इस योजना की लागत लगभग 6 करोड़ रुपये होगी। सरदेसाई ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पहले इस कंपनी के साथ काम किया है। संदर्भ - लोकमत, 18 दिसंबर 2018