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जैविक खेती करने वाली महिला किसानों की मदद करेगी केंद्र सरकार
कृषि वार्ताआउटलुक एग्रीकल्चर
जैविक खेती करने वाली महिला किसानों की मदद करेगी केंद्र सरकार
नई दिल्ली। जैविक खेती करने वाली महिलाओं के उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की मौजूदगी में इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत गठित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक मेलों का आयोजन करेगा जबकि इसका खर्च महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उठाएगा। दोनों मंत्रालयों ने इस बात पर सहमति जताई कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) कुंडली (सोनीपत, हरियाणा) वार्षिक महोत्सव का आयोजन करेंगे।
यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्थान है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, निफ्टेम के कुलपति को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन राशि देगा। संस्थान वित्त वर्ष समाप्त होने पर पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) मंत्रालय को प्रदान करेगा। इस मेले का उद्देश्य जैविक खाद्य पदार्थों तथा अन्य जैविक उत्पादों से जुड़े उद्योगों तथा किसानों को एक मंच पर लाना है। इससे देश में जैविक खाद्य उत्पादों प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 27 नवंबर 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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