👉🏻 देश में कृषि उत्पादन की लागत को कम करने एवं किसानों की आय को बढ़ाने एवं सभी किसानों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किसानों को कम दरों पर बिजली दी जाती है। किसानों को कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है इसलिए प्रत्येक राज्य में कृषि क्षेत्र में बिजली की दरें अलग-अलग रहती है। 👉🏻 राजस्थान सरकार से विधान सभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में राज्य के उर्जा मंत्री ने लिखित जवाब दिया है कि किसानों को कृषि कार्यों तथा घरेलू कनेक्शन के लिए क्या चार्ज लिया जाता है। किसान समाधान राजस्थान में कृषि क्षेत्र में बिजली की दरों एवं राज्य सरकारों के द्वारा उस पर दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी लेकर आया है। कृषि के लिए फ्लैट चार्ज 👉🏻 कृषि कार्यों के लिए किसानों को लगने वाला चार्ज फ्लैट चार्ज रहता है | इसका मतलब यह होता है कि किसानों को हार्स पवार तथा माह के अनुसार एक निश्चित राशि देना होता है। यह राशि सामान्य ब्लॉक सप्लाई तथा अन्य श्रेणी में 24 घंटे के लिए अलग–अलग रहती है। राजस्थान विधुत विभाग ने कृषि कार्यों के लिए जो फ्लैट राशि तय किया है वह इस प्रकार है :- सामान्य ब्लाक सप्लाई के लिए 745 रूपये/हार्सपावर/माह। अन्य श्रेणियां 24 घंटे सप्लाई के लिए 895 रूपये/हार्स पावर/माह। कृषि कार्यों के बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी के बाद प्रभार 👉🏻 राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए विधुत चार्ज फ्लैट रेट पर लेती हैं। यह चार्ज सामान्य श्रेणी के लिए 745 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति माह तथा अन्य श्रेणियों में 24 घंटे के लिए 895 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति माह है इस पर किसानों को भारी सब्सिडी भी दी जाती है जिसके बाद किसानों के कुल देय प्रभार में काफी कमी आ जाती है क्योंकि यह सब्सिडी सीधे किसानों को न देकर सरकार विद्युत वितरण कंपनी को ही दे देती है। 👉🏻 सामान्य ब्लाक सप्लाई के लिए 745 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह पर 660 रूपये की सब्सिडी दी जाती है जिसके बाद चार्ज 85 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति माह रह जाता है। राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए स्थाई प्रभार 30 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह रखा है। अनुदान के बाद प्रभावी स्थाई प्रभार 30 रुपये/एचपी/माह (अधिकतम 15 रूपये प्रति कनेक्शन प्रति माह है। 👉🏻 इसी प्रकार अन्य श्रेणियों में 24 घंटे सप्लाई के लिए 895 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति माह चार्ज है लेकिन राज्य सरकार के तरफ से इस पर 620 रूपये की सब्सिडी दी जाती है जिससे किसान को 275 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति माह है। राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए स्थाई प्रभार 60 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह है। अनुदान के बाद प्रभावी स्थाई प्रभार 60 रुपये/एचपी/माह ( अधिकतम 20 रूपये प्रति कनेक्शन प्रति माह) है। 👉🏻 राज्य सरकार अन्य श्रेणी में 24 घंटे के लिए 60 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह स्थाई रूप से तय किया है। इस पर भी राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है जो 20 रूपये प्रति हार्स पॉवर प्रति माह रह जाता है। स्रोत:- किसान समाधान, 👉🏻 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!