केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां पर आर्थिक विकास के लिए एक नई तरह की योजना पर विचार कर रही है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी राज्य की सरकार और उद्यमी की ओर से मेगा फूड पार्क लगाने पर केंद्र सरकार 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से जम्मू-कश्मीर में उत्पादित किसी भी तरह के खाद्यन की बर्बादी हो। साथ ही इस योजना के बारे में यहां के स्थानीय निवासियों को रोड शो के सहारे सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। इससे लोगों को काफी जागरूकता भी मिलेगी। केंद्र सरकार जम्मू- कश्मीर में आर्थिक विकास को तेजी से गति देने के लिए जल्द ही निवेशक समिट का आयोजन करने पर भी विचार कर रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निवेशकों को जम्मू -कश्मीर के विकास के लिए आमंत्रित किया जाए। इस समिट में एग्रीकल्चर, फूड, फिल्म इंडस्ट्री, हार्वेस्टिंग टेक्नोल़ॉजी,, टूरिज्म, आई टी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर पर जोर रहेगा। स्रोत- Agrostar, 4 सितंबर 2019