त्यांनी अशी माहिती दिली की गेल्या आर्थिक वर्षात रू.10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वाटली गेली. त्यापैकी रू. 6.8 लाख कोटींची कर्जे अल्प मुदतीसाठी वाटली गेली. अल्प मुदतीच्या कर्जापैकी, 50 टक्के कर्ज अत्यल्प भूधारक आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिले गेले. बँकांसाठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवण्यासाठी मंत्रालयाने बँकाकडून डेटा मागवला आहे, असे ते म्हणाले. भाड्याने दिलेल्या शेतीसाठी कृषी धोरण समिती अधिक चांगली प्रणाली तयार करण्यासाठी काम करत आहे. सध्या, जे भाड्याने घेतलेली शेती कसतात, त्यांना कृषी कर्जे मिळत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री अरूण जेटली अर्थसंकल्पीय भाषणात भाड्याने घेतलेली शेती कसणाऱ्या लोकांना कर्जाची अधिक चांगली प्रणाली पुरवण्यासाठी धोरण समिती सरकारकडून सल्ला घेत आहे,असे सांगितले होते. स्रोत-दैनिक भास्कर 23 एप्रिल 18