केंद्र सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए बफर स्टॉक को 30 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर सकती है। इस के लिए खाद्य मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी किया है जिस पर अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। किसानों के बकाया भुगतान में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार मिलों को करीब 1,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीनी के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 50 लाख टन करने का प्रस्ताव है, जोकि इस समय 30 लाख टन का है। उन्होंने बताया कि बफर स्टॉक की अवधि को भी एक साल के लिए बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। इस पर करीब 1,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है। उन्होंने बताया इस प्रस्ताव पर अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की संभावना है। पहली अक्टूबर 2018 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन 2018-19 (अक्टूबर से सितंबर) में चीनी मिलों में पेराई बंद होने के बाद भी गन्ना किसानों का बकाया 18,958 करोड़ रुपये बचा हुआ है। बकाया में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की है। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 24 जून 2019