👉 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना म्हणजे गरीबांसाठीची अन्न सुरक्षा योजना, ही भारतातील कोविड-१९ साथीच्या काळात भारत सरकारने २६ मार्च २०२० रोजी घोषित केलेली अन्न सुरक्षा कल्याणकारी योजना आहे. हा कार्यक्रम ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाद्वारे चालवला जातो. 👉 सर्व प्राधान्य कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे भारतातील सर्वात गरीब नागरिकांना अन्न पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पीएमजीकेवाय प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो तांदूळ किंवा गहू (प्रादेशिक आहाराच्या प्राधान्यांनुसार) आणि रेशन कार्ड असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो डाळ प्रदान करते. 👉 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ५ किलो मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी कोविड १९ महामारीच्या काळात २०२० मध्ये PMGKAY सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळेस सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारे लाभार्थी अनुदानित अन्नधान्य (अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपये प्रति किलोग्राम तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य) मिळण्यास पात्र होते. २०२२ च्या उत्तरार्धात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या आधी PMGKAY डिसेंबर २०२२ पर्यंत आणि नंतर आणखी एका वर्षासाठी डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली, ती NFSA मध्ये विलीन झाली. या योजनेची मुदत संपत आल्याने सरकारने ती पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. 👉 संदर्भ : AgroStar वरील उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.