👉सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती है और समय-समय पर उनमें फेरबदल भी करती है. ऐसी ही एक योजना है तारबंदी योजना. बता दें कि ये योजना सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत शुरू की गई है। 👉इस योजना के तहत, अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान खेत के चारों ओर कांटे वाले तार लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इस योजना के तहत किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है.  👉राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. इसमें 48 हजार तक का खर्च सरकारी की ओर से दिया जाता है। बाकी की रकम किसानों को देनी पड़ती है. बता दें, किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। 👉राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत नील गाय और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी के तौर पर 40 हजार रुपये दे रही है. वहीं, लघु और सीमांत किसानों को कुल 48 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। जानिए कौन उठा सकता है योजना का लाभ? 👉इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि (6 बीघा) राजस्व रिकॉर्ड होना आवश्यक है. इसके अलावा सामूहिक रूप से भी 2 या अधिक किसानों के नाम एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर (6 बीघा) कृषि भूमि होना आवश्यक है। इन दस्तावेजों का होना जरूरी 👉इच्छुक किसानों के पास 6 माह से पूर्व की नवीनतम जमाबंदी, जिन खेतों में तारबंदी करवानी है उनका नक्शा, जनाधार कार्ड आधार कार्ड, एक रंगीन फ़ोटो होना अनिवार्य है. फिलहाल किसान राज किसान साथी पोर्टल पर विजिट कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए लाभार्थी किसानों का चयन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। स्त्रोत:- Agrostar 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!