👉राजस्थान में किसानों की एक बड़ी समस्या सिंचाई की हैं। पानी की कमी हैं, जिससे खेती - किसानी पर असर पड़ता हैं। लेकिन, अब इसके समाधान के लिए सरकार ने कमर कस ली हैं। कृषि आयुक्त ने बताया की 2022 -2023 की बजट घोसणा के मुताबिक राज्य में 15 हज़ार फार्म पोंड बनाए जाएंगे। इस फार्म पोंड स्कीम के तहत किसानों को अपने खेतों में का पानी इकठ्ठा करने के लिए तालाब बनवाना होता हैं, ताकि जरुरत पड़ने पर उस पानी का खेती में इस्तेमाल किया जा सके। पोंड बनने के बाद किसानों को पानी के चक्कर में नुकसान नहीं होगा। इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार 63 ,000 से 90 ,000 रूपए तक की आर्थिक मदद देगी। 👉योजना का फायदा उठाने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त हैं वो यह हैं की आवेदक किसान के नाम पर कम से कम 0 .3 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। सरकार का मानना हैं की जितने ज्यादा तालाब बनेंगे किसानों को उतना ही फायदा होगा। सिंचाई में दिक्कत नहीं होगी। क्यूंकि गर्मी के सीजन में यह पानी का काफी संकट हो जाता हैं। योजना में कच्चे तालाब के लिए अगर रकम मिलती हैं और प्लास्टिक लाइनिन वाले पर अलग। कितनी आर्थिक मदद देगी सरकार ? 👉कच्चा तालाब इतना बड़ा बनाना होगा की उसमे 1200 घन मीटर पानी इकठा किया जा सके। दूसरा पोंड ऐसा बनाया जाएगा जिससे की उसमे बरसात के पानी को लम्बे समय तक के लिए रखा जा सके। कौन किसान ले सकता हैं फायदा? - आवेदक किसानों के पास कम से कम 0 .3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। - उन किसानों को भी फायदा मिलेगा जो लीज अग्रीमेंट के तहत खेती कर रहे हैं। - लीज अग्रीमेंट वकाले किसानों के लिए शर्त ये हैं की वो उस जमीन पर कम से कम 7 साल से खेती कर रहे हो। - संयुक्त खातेदार की स्तिथि में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक हेक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग अलग फार्म पोंड बनवाने के लिए मदद ले सकता हैं। स्त्रोत:- Agrostar 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!