ग्रामपंचायतींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार १५१८७.५ कोटी रुपये अनुदान देईल. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार, वित्त मंत्रालयाने देशभरातील पंचायतींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १५१८७.५ कोटी रुपयांना मान्यता दिली आहे. वेगवेगळ्या राज्यात आवश्यकतेनुसार अनुदानाची रक्कम बदलू शकते. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राकडून अनुदान म्हणून या राज्यास मिळणारी रक्कम ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, परिसरास खुल्या शौचमुक्त आणि पंचायत भागातील पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी खर्च केली जाईल. पंधराव्या वित्त आयोगाने ग्रामीण व शहरी भागातील पायाभूत विकासासाठी ९० हजार कोटी रुपये मंजूर करण्याची शिफारस केली होती, त्यामध्ये ग्रामीण भागासाठी ६०७५० कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत अर्थ मंत्रालयाने प्रथम हप्ता म्हणून ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांसाठी १५१८७.५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीपैकी निम्मे निधी खर्च करण्याची कोणतीही अट नाही. ग्रामपंचायत आपल्या गरजेनुसार निम्म्या निधी खर्च करू शकते. परंतु उर्वरित अर्धे पैसे निधी काढणे, उघड्यावर शौच करणे आणि पिण्याचे पाणी इत्यादी प्रकल्पांवर खर्च करावा लागणार आहे. केंद्रीय निधी जाहीर झाल्यानंतर, केंद्र सरकार त्याच्या योग्य वापरावर नजर ठेवेल. हा निधी मिळाल्याच्या १० दिवसांत राज्य सरकारांना वाटप केलेली रक्कम पंचायतींच्या ताब्यात द्यावी लागेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. निधी मिळाल्यानंतर पंचायत विकास कामे सुरू करतील. संदर्भ - कृषी जागरण - १६ जुलै २०२०., यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.