🌱सरकार दो फेज में खरीफ फसलों का ई- पड़ताल करेगी. इसके लिए 10 अगस्त से 15 सितंबर तक कैंपेन चलाया जाएगा. ई-पड़ताल के पहले फेज में 21 और दूसरे फेज में 54 जिलों में ई- पड़ताल के जरिए सर्वे का काम किया जाएगा.उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां पर 70 प्रतिशत से अधिक लोग खेती- किसानी कर अपनी आजीविका चलाते हैं. यहां पर किसान पारंपरिक फसलों की खेती करने के साथ- साथ फल, सब्जी और फूलों की भी खेती करते हैं. यही वजह है कि आम, आलू, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का अव्वल राज्य है. 🌱इसके बावजूद बारिश और सुखाड़ के चलते लाखों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन अब यूपी के फार्मर्स को फसल नुकसान को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें अब समय पर फसल नुकसान का मुआवजा मिल सकेगा. 🌱 सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सब्सिडी व योजनाओं का लाभ देने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण ‘ई-पड़ताल’ शुरू करने जा रही है. इस ई-पड़ताल का मुख्य उदेश्य राज्य में फसलों का आंकड़ा जुटाना है. आखिर सरकार मालूम करना चाहती है कि उसके राज्य में किस फसलों का कितना रकबा है. वहीं, अब प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान पहुंचने पर किसानों को समय पर मुआवजा देना आसान हो जाएगा. 🌱54 जिलों में ई- पड़ताल के जरिए सर्वे का काम किया जाएगा 🌱 खास बात यह है कि अभी योगी सरकार दो फेज में खरीफ फसलों का ई- पड़ताल करेगी. इसके लिए 10 अगस्त से 15 सितंबर तक कैंपेन चलाया जाएगा. ई-पड़ताल के पहले फेज में 21 और दूसरे फेज में 54 जिलों में सर्वेक्षण का काम किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कुल चार कमेटी बनाई है. 🌱6 प्वाइंट में फ्रेमवर्क तैयार किया गया है 🌱‘ई-पड़ताल’ के जरिए सिर्फ फसलों का डेटा ही एकत्रित नहीं किया जाएगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 प्वाइंट में फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है. ई-पड़ताल के जरिए एकत्रित डेटा के आधार पर किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. फसलों की एमएसपी तय करने में भी एकत्रित डेटा सहायक सिद्ध हो सकता है. 🌱स्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!