वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विभाग आणि दुग्ध विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरकारने यापूर्वीच एक परिपत्रक आणि केसीसी अर्जाचा नमुना जारी केला आहे. याचा फायदा देशातील सुमारे १७ दशलक्ष शेतकऱ्यांना होईल. परंतु आता या कोरो महामारीमुळे टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दुग्धशाळेतील शेतकर्‍यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने हमीभावाशिवाय कर्जाची मर्यादा १.६० लाख रुपयांवरून ३ लाखांपर्यंत वाढविली आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ज्यांचे दूध थेट दूध संघाने खरेदी केले आहे त्यांना या निर्णयाचा बराच फायदा होईल परंतु उर्वरित शेतकर्‍यांची जुनी व्यवस्था काम करेल. परिपत्रक आणि केसीसी अर्ज स्वरूप लागू करून सरकारने मिशन मोडच्या अंतर्गत सर्व राज्य दूध संघ आणि दूध संघ सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत. दुग्ध सहकारी चळवळीअंतर्गत सुमारे १७ दशलक्ष शेतकरी देशातील २३० दूध संघांशी संबंधित आहेत. अशा परिस्थितीत या दुग्ध उत्पादकांना कोणत्याही हमीभावाशिवाय तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएमकेएसएनवाय) अंतर्गत सरकार शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करीत आहे. यापूर्वी केवळ किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कोणत्याही हमीभावाशिवाय एक लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज शेतकऱ्यांना दिली जात होती. परंतु शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता सरकारने पुन्हा ही मर्यादा १.६० लाख रुपये केली आहे. तर आता ही मर्यादा ३ लाख करण्यात आली आहे. या कर्जावर ४% व्याज दर आकारला जाईल. तर शेतकरी त्यांचे सर्व हप्ते वेळेवर देतील. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. संदर्भः Agrostar, ५ जून २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.