क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
कृषि वार्तासकाळ
केंद्र सरकारकडून ‘एमएसपी’ची हमी!
➡️मागील आठवडाभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांचे ४१ प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत आज कोणताही तोडगा निघाला नाही. तब्बल साडेसात तास चाललेल्या चर्चेत "किमान हमीभावाची (एमएसपी) व बाजार समित्यांची (एपीएमसी) व्यवस्था अजिबात रद्द होणार नाही, असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात आले. ➡️नवी दिल्ली - मागील आठवडाभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांचे ४१ प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत आज कोणताही तोडगा निघाला नाही. तब्बल साडेसात तास चाललेल्या चर्चेत "किमान हमीभावाची (एमएसपी) व बाजार समित्यांची (एपीएमसी) व्यवस्था अजिबात रद्द होणार नाही, असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात आले. मात्र शेतकरी नेत्यांच्या मनातील सरकारबद्दलची अविश्‍वासाची भावना कमी झालेली नाही. यानंतरची चर्चेची फेरी येत्या ५ डिसेंबरला (शनिवारी) होईल व त्यात काही सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी सरकारला आशा आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनीच सांगितले. सरकार सकारात्मक ➡️शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका पूर्ण सकारात्मक असल्याचे आजच्या बैठकीत दिसले. कृषीमंत्री म्हणाले- ➡️सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्ण कटीबध्द आहे व आम्ही शेतकरी नेत्यांशी खुल्या मनाने चर्चा करत आहोत. खासगी बाजार समित्या व सरकारी बाजार समित्या यांच्यात समान व्यवहार व्हावा, समानता यावी यासाठीही विचार करण्यास सरकार तयार आहे. बाजार समित्यांच्या बाहेर जे लोक शेतमाल खरेदी करतील ते पॅन कार्डद्वारे नव्हे तर संबंधित व्यापाऱ्यांची नोंदणी होऊन शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाऐवजी नव्हे तर दिवाणी न्यायालयात जाण्याची तरतूदही नव्या कायद्यात करावी या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरही सरकार पुन्हा विचार करेल. संदर्भ - सकाळ, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
59
0
संबंधित लेख