👉🏻देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बार कोरोना का संक्रमण गांवों तक पहुंचा है और वहां भी स्थिति बेहद गंभीर है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों में संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनुदान जारी कर दिया है। वित्‍त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं। 👉🏻शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए ‘ मुक्त अनुदान‘ की पहली किस्त है। इसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा। समय से पहले जारी की गई राशी:- 👉🏻15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए, वित्‍त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है। मुक्त अनुदान की पहली किस्त:- 👉🏻इसके अतिरिक्त, 15वें वित्‍त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है। यहां देखिए जारी हुई रकम राज्यों के अनुसार:- Please add table here 👉🏻खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:- TV9 Hindi, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक👍करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!