केंद्र सरकार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) आणि महाराष्ट्र प्रदेश सहकारी कापूस उत्पादक विपणन महासंघ (एमएससीसीजीएमएफएल) कपाशी वर्ष २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या कालावधीत एमएसपी ऑपरेशन अंतर्गत खरेदी केलेल्या कापसाच्या विक्रीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी ७४८.०८ कोटी अतिरिक्त खर्चास मान्यता दिली आहे. शासनाने कापूस वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ दरम्यान किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) खरेदी केलेल्या कापूस विक्रीवर सीसीआय आणि एमएससीसीजीएमएफएल यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी ३१२.९३ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंजूरी दिली. ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या काळात कापूस वर्ष चालते. आर्थिक बाबीसंबंधीच्या कॅबिनेट समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. समितीने कापूस वर्ष २०१७-१८ व २०१८-१९ च्या दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक विपणन महासंघ लिमिटेडला महाराष्ट्र राज्यामध्ये सीसीआईच्या उप—एजेंटच्या रूपात एमएसपीचा समावेश करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. या कारणाने कापसाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे. संदर्भ – आउटलुक अ‍ॅग्रीकल्चर, २३ मार्च २०२० ही महत्वपूर्ण माहिती लाइक करा व आपल्या शेतकरी मित्रासोबत शेअर करा