नई दिल्ली। केंद्र सरकार खेती से जुड़े व्यवसाय करना आसान बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार अगले कुछ वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) बनाएगी। योजना के तहत इन एफपीओ को कंपनी एक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में इसका ऐलान किया था। कंपनी एक्ट के तहत एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होने के बाद खेती से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेना आसान हो जाएगा। बैंकों से कम दर पर ऋण मिल सकेगा। भारत में मौजूदा वक्त में 4500 एफपीओ हैं। इन्हें पिछले कुछ सालों से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवल्पमेंट (नाबार्ड) की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। एफपीओ को सरकार की तरफ से शुरुआती तीन साल के लिए संस्थागत समर्थन दिया जाएगा। यूपीए सरकार के दौर में साल 2013-14 में एफपीओ के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई थी। वहीं 2018 में एनडीए की सरकार में 100 रुपए तक टर्नओवर वाले एफपीओ को शुरुआती 5 साल के लिए टैक्स में छूट दी गई। स्रोत – दैनिक भास्कर, 5 अगस्त 2019